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Sunday

अन्ना हजारे व यूपीए सरकार के बीच सीधी भिड़ंत !

पिंकी जोशी : नई दिल्ली। जन लोकपाल पर अनशन की जंग में यूपीए सरकार और समाजसेवी अन्ना हजारे के बीच सीधी भिड़ंत का मोर्चा खुल गया है। दिल्ली पुलिस के सशर्त केवल तीन दिन के लिए अनशन की इजाजत देने के फैसले को अन्ना और उनकी टीम ने शनिवार को खारिज करते हुए 16 अगस्त से जेपी पार्क में निर्बाध आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। टीम अन्ना दिल्ली पुलिस की शर्तों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है।

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अन्ना का सवाल पीएम किस मुंह से तिरंगा फहराएंगे


अनशन पर पाबंदियों से भड़के अन्ना ने इसे लोकतांत्रिक व मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए सीधे प्रधानमंत्री पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें चिट्ठी लिख कर कहा है कि 65वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारी मौलिक आजादी छीनकर आप किस मुंह से तिरंगा फहराएंगे? सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए अन्ना ने चेतावनी भी दी है कि यदि जबरन उन्हें अनशन स्थल से हटाया गया तो वे जेल में भी अपना अनशन जारी रखेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री पर वार से बिफरी कांग्रेस ने अन्ना पर सरकार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए साफ कर दिया कि जेल में अनशन की उनकी धमकी से सरकार नहीं डर रही।

भाग लेने वालों की संख्या सीमित रखने की सरकार की तैयारी
अन्ना पर कांग्रेस के पलटवार से साफ है कि 16 अगस्त से प्रस्तावित अनशन की जमघट को सीमित रखने की सरकार की पुख्ता तैयारी है। अनशन को शर्तों की बंदिश में बांधने के दिल्ली पुलिस के निर्देशों से भी यह साफ है कि इस दफा टीम अन्ना को सरकार विरोधी मजमा लगाने की खुली छूट देने का खतरा नहीं लिया जा रहा। केंद्र के इन्हीं इरादों को भांपते हुए अन्ना शनिवार को सरकार पर बरसे। मीडिया से रूबरू अन्ना ने आरोप लगाया कि देश में आपातकाल जैसे हालात बनाने की सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है।

पुलिस की अधिकांश शर्तें मानने को तैयार
अन्ना और उनकी टीम के सदस्यों शांति भूषण, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और स्वामी अग्निवेश ने साफ कर दिया कि वे दिल्ली पुलिस की 22 में से अधिकांश शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन अनशन को तीन दिन तक और अनशन स्थल पर लोगों की संख्या 5000 तक सीमित रखने की दो शर्तें किसी कीमत पर मंजूर नहीं होंगी। स्वामी अग्निवेश ने कहा कि यदि सरकार और दिल्ली पुलिस अपनी शर्तों पर कायम रहती हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सूत्रों के अनुसार टीम अन्ना की ओर से शीर्ष अदालत से गुहार लगाने की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में टीम अन्ना की ओर से याचिका दायर किए जाने का सवाल है। वह अनशन की शुरुआत के दिन ही दायर की जा सकेगी क्योंकि रविवार और सोमवार को अदालत बंद है।

अन्ना का पीएम को कड़ा पत्र
आपकी उम्र 79 वर्ष है। आप शासन के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। जिंदगी ने आपको सब कुछ दिया। अब आपको जिंदगी से क्या चाहिए। हिम्मत कीजिए और कुछ ठोस कदम उठाइए।

भाजपा ने भी सरकार पर बोला हमला
टीम अन्ना के प्रति सरकार का यह रवैया कोई हैरान करने वाला नहीं है। कांग्रेस वही पार्टी है, जिसने देश में आपातकाल लागू किया था और जो अब हो रहा है वह भी उसी का एक उदाहरण है।

-निर्मला सीतारमण, भाजपा प्रवक्ता

Wednesday

मायावती के लिए 26 करोड़ रुपये के आएंगे विशेष वाहन


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पिंकी जोशी। प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं कि राज्य में जल्द ही विधान सभा चुनाव होंगे। बावजूद इसके मुख्यमंत्री अपनी सुरक्षा के लिए बेहद चिन्तित हैं। विधान सभा में पेश अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री मायावती की सुरक्षा पर 26 करोड़ से अधिक खर्च किए जाने का निर्णय लिया गया है। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री के लिए दो दर्जन से अधिक अत्याधुनिक गाडिय़ां खरीदी जाएंगी। इन गाडिय़ों में जैमर के साथ सुरक्षा 
के कई साजो सामान लगे होंगे।
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को अपनी सुरक्षा की बहुत फिक्र सता रही है। इसी फिक्र के चलते मायावती का सुरक्षा घेरा और कड़ा किया जाएगा। मायावती के फ्लीट में अब ऐसे वाहन होंगे जिनमें सुरक्षा के कई साजों सामान लगे होंगे। गाडियां बुलेट प्रूफ तो होंगी ही साथ ही उसमें जैमर व मॉनीटर जैसे कई ऐसे उपकरण लगे होंगे जो किसी भी खतरे को पहले से ही पहचान सकेंगे।

मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए 26 करोड़ 40 लाख 92 हजार रुपये से नये वाहन खरीदने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट में इसका जिक्र करते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 20 प्लेन एम्बेसडर कार तथा दस व्हीकल माउंटेड जैमर 2.5 गीगा हट्र्ज के वाहन खरीदे जाएंगे। बजट में इन वाहनों को लिए 26,40,92,000 रुपयों की आवश्यकता बतायी गयी।

बजट में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस बल की इकाईयों के लिए चार अरब एक करोड़ 94 लाख 80 हजार रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता बतायी गयी है। जिसमें 2,10,25,000 रुपये गुप्त सेवा व्यय में वृद्धि के लिए सम्मिलित किए गये हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 24 करोड़ 33 लाख रुपये तथा मानवाधिकार आयोग के लिए 60 लाख रुपये की आवश्यकता बतायी गयी। राजकीय रेलवे पुलिस थानों के लिए 94 लाख 40 हजार रुपये तथा पुलिस बल की विभिन्न इकाईयों के भवनों के निर्माण के लिए 1 अरब 53 करोड़ 69 लाखल 13 हजार रुपये की आवश्यकता बतायी गयी।




पिंकी जोशी